औरंगाबाद की मस्जिदों और एतिहासिक स्थलों को ध्वस्त करने पर रोक

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वक्फ बोर्ड

मुंबई: मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने आज यहां ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद की वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली 138 संपत्तियों जिसमें अधिकांश मस्जिदें और दरगाहें शामिल थे उनके विध्वंस पर अस्थायी रोक लगा दी है। याद रहे की  2 दिनों पहले औरंगाबाद नगर निगम के लिए कई मस्जिदों और दरगाहों को गिराए जाने की खबर सामने आई थी जिसे लेकर वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट चला गया था |

जस्टिस एसएस खेमकर और न्यायमूर्ति एनडब्ल्यू रणनीतिक युक्त दो सदस्यीय खंडपीठ ने आज यह फैसला राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष एमएम शेख की ओर से दायर याचिका के सुनवाई के दौरान दिया जिसमें औरंगाबाद नगर निगम की ओर से तैयार की गई इस सूची चुनौती दी गई थी जिसमें वक़्फ़ संपत्तियों के विध्वंस का नोटिस जारी किया गया था।

वक्फ बोर्ड के वकील सईद शेख और अन्य ने अदालत को बतलाया कि सार्वजनिक स्थानों पर अवैध धार्मिक स्थलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था इस निर्णय की द्रष्टि से औरंगाबाद नगर निगम ने एक हजार एक सौ एक धार्मिक स्थानों को ध्वस्त करने का फैसला किया है और उस संबंध में निगम ने नोटिस भी जारी कर दिया है।

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याद रहे कि नगर निगम के जरिये जिन धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करने का फैसला किया गया है उसमें सैकड़ों बरसों पुरानी पुरातात्विक श्रेणी में आने वाली वक्फ बोर्ड की 138 मस्जिदों और दरगाहें भी शामिल हैं। वक्फ बोर्ड ने आरोप लगाया कि नगर निगम ने इस संबंध में उनकी आपत्तियां और सुझाव जरूर मांगे लेकिन उन संपत्तियों के विध्वंस को लेकर वक्फ बोर्ड ने जो आपत्ति दाखिल की और इसके प्राचीन और कानूनी होने के जो सबूत पेश किए उस पर निगम ने कोई निर्णय ही न लिया |

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वक्फ बोर्ड ने सवाल किया कि वो सम्पत्तियां जिन्हें पुरातत्व ने अपनी सूची में शामिल कर रखा तो अवैध कैसे हो सकती है। दो सदस्यीय खंडपीठ ने वक्फ बोर्ड के वकील और नगर निगम पक्षों की सुनवाई के बाद मुसलमानों की इबादतगाहों को गिराने से रोक लगा दी है और इसके साथ ही नगर कारपोरेशन को निर्देश जारी किया कि वक्फ बोर्ड की और से की गयी आपत्तियों और सुझावों के संबंध में पहले निर्णय किया जाये और उसके बाद ही फिर कोई कार्रवाई हो |

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